*आओ हम बात करें।*
दिनांक-15जून 2020।
किकर्तव्यमूढ़ करने वाला समाचार है ।
*नेपाल की संसद* ने एक प्रस्ताव पास कर भारत के साथ सीमा विवाद के दायरे में आ रहे *एक भूभाग को अपने *नक्शे* में शामिल कर लिया।
यह तथ्य है कि *भारत नेपाल सीमा पर 98% सीमा पर कोई विवाद नही है।* सन 1816 में अंगेजो ने *सागौली संधि* के द्वारा भारत नेपाल की जो सीमा तय की तभी से यह विवाद का विषय रहा है।सन *1998* से यह विवाद तेजी से उभरना शुरू हुआ।समय समय पर दोनों देशों ने यह माना कि इस विवाद को *वैज्ञानिक पद्धति* से सुलझाना है।
संसद से प्रस्ताव पारित होने के बाद एक कदम भी इधर उधर करना *नेपाल की वर्तमान और भविष्य की सरकारों को बहुत भारी पड़ेगा।* नेपाल की अंदरूनी राजनीति के लिए भी अब यह संवेदनशील मुद्दा बन जायेगा,समान रूप से भारत के लिए भी यह मुद्दा उतना ही संवेदनशील बन गया है।
सामन्यतःमित्र देशों में सीमा विवाद आपसी वार्ता के माध्यम से सुलझाए जाते हैं।फिर नेपाल ने इस विवाद को और जटिल क्यों बना दिया ? नेपाल का यह कदम *भारत नेपाल रिश्तों* के बीच एक गहरी खाई खोदने के समान है,जिसे पाटने में दोनों देशों को बहुत समय लगेगा और बहुत कुछ करना होगा।
सवाल यही है कि *नेपाल ने यह क्यों किया और इसी समय क्यों किया ?*
सन्देह की सुई फिर से चीन की तरफ इशारा करती हैं।कोरोना वाइरस प्रकरण में बुरी तरह घिर गयाऔर *आर्थिक रूप से परेशान चीन नेपाल का मोहरा बनाकर भारत को दबाना चाहता है।* नेपाल चीन के नागपाश में तो पहले से ही फंसा हुआ है।किंतु नेपाल से प्राचीन काल से जैसे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं ,भविष्य में भारत इस समस्या को सुलझा लेगा।
पूर्व में भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को बहुत शान्ति पूर्वक सुलझाया है।भारत किसी की भी जमीन पर कब्जा नही करना चाहता है।
किंतु एक बार फिर भारत की जनता देखेगी की भारत की वामपंथी लॉबी ओर उससे प्रभावित *विपक्ष* किस प्रकार के मुद्दे उठाकर *चीन की मदद* करते हैं और कैसे *भारत नेपाल* सम्बन्धों में पड़ी खाई को गहरा करने का प्रयास करते हैं ?
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*द नैरेटिव,*
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