धन्यवाद सर्वोच्च न्यायलय।जो उम्मीद थी आपने वैसा ही कहा।पिछले दिनों देश के कुछ उच्च न्यायालयों के द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से मीडिया को सनसनीखेज हेडलाइन मिली थी,ओर विपक्षी राजनीतिक दलों को अचूक धारदार हथियार।सरकारें किंकर्तव्यविमूढ़ थी,कार्यपालिका बैचेन ओर देश का सुधि वर्ग व्यथित था।
कोरोना के संदर्भ में एक न्यायालय ने कहा कि" आप (सरकार) ऑक्सीजन कहीं से भी लाओ चाहे भीख मांगकर चाहे चुराकर",एक न्यायालय ने कहा दिया "फांसी पर लटका देंगे" मद्रास न्यायालय ने तो चुनाव आयोग को कह दिया कि आपके अफसरों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।निश्चित ही कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश मे इलाज को लेकर भारी अव्यवस्था थी,अराजकता की हद तक ओर शायद शर्मनाक भी।
जब समाज ,देश संकट में हो तो सबको साथ आना चाहिए।संकट से निकलने का यही एकमात्र सूत्र है।"सबको साथ आना चाहिए"में न्यायपालिका भी सम्मिलित है।आप समाज, देश से अलग नही हो ना ही आप देश से ऊपर हो।इस संकट में आप की भी जिम्मेदारी है। आप ऊंचे स्थान पर हैं तो आपको बहुत गम्भीर,दूरदर्शी,निष्पक्ष, परिपक्व ओर विनम्र होना चाहिए।
उपरोक्त अवांछित टिप्पणियों के संदर्भ में 30 अप्रेल को सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने कहा कि" उच्च न्यायालयों के जजों को सुनवाई के दौरान अनावश्यक ओर बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचना चाहिए।क्योंकि वे जो कहते हैं उनके काफी गम्भीर प्रभाव हो सकते हैं।इस बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव तथा इस रविन्द्र भट्ट शामिल थे।
इसी पीठ ने कोरोना के सम्बन्द्ध में सरकार को कई मुद्दों पर स्पष्ठ निर्देश भी दिए और नसीहतें भी।किन्तु साधुवाद की बात यह रही कि कोर्ट ने स्पस्ट किया कि उसकी बात को किसी की आलोचना या आक्षेप ना समझा जाए।उसने कहा कि "यह लोगों की मदद के लिए मिलकर काम करने का वक्त है।"
क्या हमारे विभिन्न राजनीतिक दल और मीडिया हाउस इन निर्देशों को समझेंगे ओर उनका पालन करेंगे।
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