प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बन कर आई है।आज नकारत्मकता में जिसे ज्यादा रस आता है भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा दोषी कौन है यह मुद्दा उछाल रहा है।केंद्र ज्यादा दोषी है या राज्य दोषी है,चुनाव आयोग दोषी है या नेता दोषी है,प्रशासन दोषी है या जनता दोषी है ?
तूफान तो तूफान है उसे आप रोक नही सकते।तूफान जितना ताकतवर होगा नुकसान उतना ज्यादा होगा।आपका सामर्थ्य जितना होगा उतनी जल्दी आप तूफान के नुकसान से उबर सकते हैं।हाँ, आपके पास तूफान के आने की पूर्व सूचना,आकलन का कोई विज्ञान आधारित तंत्र है तो आप अपनी पूर्व तैयारियों के आधार पर तूफान के प्रकोप से अपनी हानि को न्यूनतम कर सकते हैं,जैसा कि समुद्री तूफानों के मामले में भारत ने यह सामर्थ्य अर्जित कर लिया है।
कोरोना जैसी बीमारी के मामले में यह सामर्थ्य अर्जित करना होगा। विशेष कर जब यह आशंका व्यक्त की जा रही हो कि दुनिया के कुछ देश ऐसे घातक वायरस को हथियार बना कर विश्व विजय की इच्छा रख रहे हों।
आज जब ऑक्सिजन की किल्लत हो रही है,जरूरी इंजेक्शन का अभाव हो रहा है,अस्पतालों में बिस्तर नही है ,वेंटिलेटर की कमी महसूस हो रही है तब नीति निर्माताओं को विचलित होने की जगह उन उपायों को खोजना होगा जो इस प्रकार के तुफानो का सफलता पूर्वक सामना करना सके।
आज भी अधिकांश प्रदेशो में लाकडाऊन को अंतिम हथियार के रूप में उपयोग कर रहे है।वैसे स्थाई हथियार वेक्सीन ही है जब तक दवाई विकसित नही हो जाती।लाकडाऊन एक प्रभावी हथियार सिद्ध हुआ है,हो रहा है फिर भी यह अप्रिय हथियार है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाता है।आदमी की पहली इच्छा जान बचाने की रहती है किंतु जैसे ही लगता है जान बच गई उसकी प्राथमिकता बदल कर अर्थव्यवस्था हो जाती है।
अनेक जानकर ओर सुधीजनों से चर्चा के बाद यह बात ध्यान में आई है कि बड़े लाकडाऊन (15 दिन से एक डेढ़ माह के लाकडाऊन) की जगह छोटे लाकडाऊन ( 7 से 10 दिन) की तरफ हमे जाना चाहिए।और ऐसे लाकडाऊन लगाने का निर्णय शासन प्रशासन के विवेक पर नही बल्कि आंकड़ो के आधार पर एक स्केल बनाकर स्वयमेव किया जा सकता है।
एक जिले में या एक सम्भाग में चिकित्सकीय सुविधा कितनी है इसे आधार बनाया जाना चाहिए।जैसे एक क्षेत्र में कितने वेंटिलेटर बिस्तर हैं,कितने ऑक्सीजन बिस्तर है कितने सामान्य बिस्तर हैं इसका डेटा उपलब्ध रहना चाहिए।इसी प्रकार कोरोना की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ो के आधार पर यह अनुमान लगाना होगा कि 100 मरीज आते हैं तो उसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले मरीज कितने होते है,ऑक्सीजन वाले मरीज कितने होते हैं।इस प्रकार हमारी इलाज की सुविधा और क्षमता तथा हमारी आकस्मिक जरूरतों के बीच एक सूत्र स्थापित करना चाहिए।इसके आधार पर हमारी अलर्ट लाइन,खतरे की लाइन निर्धारित हो जाना चाहिए।इस प्रकार हम किसी एक जिले यह तय कर सकते हैं कि 500 मरीज आते ही हमें 7 दिन का लाकडाऊन लगाना है तथा 300 एक्टिव मरीज शेष रहने पर हमें कुछ प्रतिबंधों के साथ लाकडाऊन मे ढील देना है तथा 100 एक्टिव मरीज रहने पर सारे प्रतिबन्ध हटा लेना है बस कोरोना के त्रिसूत्र मास्क ,सेनेटाइज ओर दूरी का पालन तो तब तक करना है जब तक दवा नही आ जाती है।
छोटी अवधि के लाकडाऊन अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नही पहुंचा पाएंगे जितना अपरिहार्य स्थिति में लगने वाले लंबी अवधि के लाकडाऊन पहुंच रहे है।छोटी अवधि के लाकडाऊन जनजीवन को अस्तव्यस्त नही करेंगे।आम भारतीय परिवारों में 7से 10 दिन का सामान हमेशा रहता है।इससे कालाबाजारी भी पर भी रोक लगेगी,मजदूरों के पलायन की भी स्थिति भी नही बनेगी।प्रशासन पर अनावश्यक दवाब भी नही होगा।अन्य अनेक छोटे बड़े लाभ और सुविधा इस प्रारूप से मिल सकती है। शासन और प्रशासन को इस बारे में विचार करना चाहिए।
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