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भारतीय लोकतंत्र में परिपक्वता की कमी

वैसे तो हम शीघ्र ही आजादी के 75 वे वर्ष में प्रवेश कर रहे है,ओर हमें गर्व भी है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।दुनिया के सामने हम कुछ भी कहें किन्तु अपने अंदर झांकेंगे तो 73-74 वर्षो का लंबा अंतराल बीतने के बाद भी लोकतंत्र की दृष्टी से हम परिपक्व हुए हैं ऐसा नही कह सकते हैं।सच कहा जाए तो आयु बढ़ने के साथ साथ "लोकतंत्र अनुरूप व्यवहार" की दृष्टि से हम नीचे खिसके  नही बल्कि लुढ़क रहे हैं।

वास्तव में तो विधायिका,कार्यपालिका,न्यायपालिका ओर मीडिया (संवाद और संचार माध्यम)  के अंतर सम्बन्ध बहुत सकारात्मक,सहयोगात्मक और सौजन्यपूर्ण होना चाहिए ओर एक दूसरे के पूरक होना चाहिए।पूरक होने का मतलब मिलीभगत बिल्कुल नही है।पूरक होने का मतलब एक अंग की जहां सीमाएं खत्म हो  जाये वहाँ दूसरा अंग उस कार्य को आगे बढ़ा दे ओर एक अंग यदि कोई गलती कर रहा है तो दूसरा पक्ष उसे इशारा कर दे।उद्धाहरण के लिए विभिन्न समाजों से नौकरियों आदि में आरक्षण की मांग की जाती है।कई बार राजनीतिक नेतृत्व को उचित ना लगते हुए भी इन मांगों के साथ खड़ा होना पड़ता है उस समय न्यायपालिका ऐसी बातों पर रोक लगा देती है।यह मिलीभगत नही है किंतु देश हित में यह न्यायपालिका द्वारा विधयिका के पूरक के रूप में कार्य किया माना जाना चाहिए।(पर अनुभव यह है कि इसी समय इन मुद्दों को अपनी रिपोर्टिंग से मीडिया ओर उत्तेजित कर देती है।)

कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य कई मुद्दों पर मतभेद रहता है और विधानसभा ओर लोकसभा में विभिन्न प्रक्रियाओं के वाद भी सहमति या आपसी समझ  नही बनती है तो न्यायपालिका ऐसे मुद्दों पर अपना निर्णय सुना देती है और एक प्रकार से उस विषय पर बहस या विवाद थम जाता है।जैसे राफेल खरीदी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने खरीदी प्रक्रिया में किसी विसंगति को नकार के इस मुद्दे पर विरोध की धार को कमजोर कर दिया।विभिन्न आयोग हैं जिन्हें विशेष स्वायत्तता मिली होती है उन्हें भी रोकने टोकने का काम न्यायपालिका को करना होता है।

लोकतंत्र की इस संरचना में जितनी ताकत न्यायपालिका को मिली है लगभग उतनी ही ताकत मीडिया को मिली है।पर कई बार लगता है इस ताकत का सही दिशा में उपयोग नही हो रहा है।लोकतंत्र के ये चारों स्तम्भ जिसमे विधयिका के अंतर्गत सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी है देश हित मे सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते हुए नही दिखते।न्यायपालिका ओर मीडिया सरकार और कार्यपालिका पर दोषारोपण करते हुए ज्यादा दिखते हैं। यह आसान भी होता है और लोकप्रिय भी।

सरकार और कार्यपालिका ये कार्य करने वाली इकाईयां हैं ।कहा जाता है कि जो चलता है वह गिरता भी है।जो काम करेगा उससे गलतियां भी होगीं।हर गलती परआलोचना,धिक्कारना या नीचा दिखाना जरूरी है क्या ?यह सच है कि मीडिया और विपक्ष का काम सरकारों के गलत कामों पर अंकुश रखने का है।यह जरूरी भी है।पर किन कामों की आलोचना करना,किन गलतियों पर इशारा करना और किन मुद्दों पर सहयोग करना इसका विवेक विकसित होना चाहिए .इसी से लोकतंत्र परिपक्व होगा।

कोरोना काल में पांच राज्यों में चुनाव को लेकर जिस प्रकार की आलोचनाएं हुईं वे मीडिया और न्यायपालिका की अपरिपक्वता की परिचायक ही हैं।चुनाव स्थगित करना यह एक संवैधानिक मुद्दा है।कोरोना काल में सबसे पहले मध्यप्रदेश में हुए उपचुनाव थे,जो अधिकतर कांग्रेस के  सिंधिया गुट के विधायकों के त्यागपत्र देने से रिक्त हुए थे।भाजपा यदि कोरोना महामारी के कारण इसे टालने के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव देती तो क्या कांग्रेस इसे मान लेती ? या केरल तथा तमिलनाडु में जहाँ कांग्रेस को सत्ता में आने की प्रबल संभावना थी वहाँ चुनाव आयोग भी यह फैसला करता तो क्या कांग्रेस इसके खिलाफ न्यायालय के समक्ष नही जाती ?और क्या चुनाव आयोग को पांच साल की सीमा के बाद चुनाव टालने का अधिकार है ?क्या सरकारों को यह अधिकार है ?  पांच सालों के लिए चुनी गई सरकारें क्या एक घंटा भी ज्यादा सत्ता में रह सकती हैं ? पांच साल पूर्ण होते ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता तो क्या विपक्ष इसे स्वीकार करता क्योंकि राष्ट्रपति शासन में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार ही शासन करती है यह माना जाता है। इस विषय मे जब स्पस्टता ही नही है तो तीखी ओर एकपक्षीय आलोचना का क्या औचित्य है ?क्या यह हमारी अपरिपक्वता को नही दर्शाता ? चुनावों की घोषणा के पहले तो किसी ने नही कहा कि आओ बैठकर जनहित में इस पर विचार कर लेते हैं ? सर्वोच्च न्यायालय भी इस मुद्दे पर अपने आपको बचा नही सकता क्योंकि इसके पहले भी कई  महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह स्वयं संज्ञान लेता रहा है । केंद्र सरकार यदि ऐसा कोई प्रस्ताव देती तो विपक्ष का रुख क्या होता आज हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष का जैसा व्यवहार सामान्यतः इन दिनों है उससे हम समझ सकते हैं।

ऐसा ही एक ओर मुद्दा है कोरोना वेक्सीन का ।हमें पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वेक्सीन की आवश्यकता है। भारत में 1 मई से वैक्सीनशन 18+के लिए खोल दिया गया ।इसका मतलब यह तो नही की हर इच्छुक व्यक्ति को इस दिन वेक्सीन मिल ही जाएगी।सबको पता है कि जून तक वेक्सीन उत्पादक कम्पनियां अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली हैं।भारत सरकार ने भी अब वेक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है।निश्चित ही जून से तुलनात्मक उपलब्धता बढ़ेगी और चीजें सामान्य हो जाएंगी।पर तब तक तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ भी सरकार को नकारा घोषित करने और सरकार के खिलाफ आक्रोश को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए हर सम्भव प्रयास करते नजर आते हैं।

सरकारों चाहे वे केंद्र की हों या राज्य की ,या किसी भी राजनीतिक दल की हों   उनकी भी यह बहुत बड़ी कमी है कि बे  आजादी के इन 73-74 वर्षों में कोई प्रक्रिया या तंत्र विकसित नही कर पाईं है जिससे वे समाज के जागरूक ओर विशेषज्ञ समूह ,मीडिया या विपक्ष से संवाद कर आपदा या नई प्रकार की कठिनाइयों या जटिल मुद्दों पर सुझाव ,अभिमत या प्रत्यक्ष सहायता लें सके। यह प्रकिया तभी स्थापित हो पाएगी जब दूसरे पक्ष इन मुद्दों का राजनीतिक उपयोग नही करेंगे। चीन के साथ सीमा संघर्ष के समय सर्वदलीय बैठकों के बाद भी कोई सकारात्मक सहयोग ना मिलने के उदाहरण देश के सामने हैं।स्वाभाविक है सरकारें भी हतोत्साहित होती हैं।

ब्यूरोक्रेट्स को भी आत्ममंथन करना चाहिए।वे भी आसानी से अपनी कार्यपद्धति ओर कार्यशैली में परिवर्तन नही करना चाहते हैं।उनके तौर तरीके समाज की ओर से आनेवाले सुझाव ओर सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले नही होते हैं।

अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के सभी स्तम्भों को आत्मवलोकन करना चाहिए।उन्हें  स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि "देश पहले" इस मंत्र के अनरूप उनका व्यवहार रहा है क्या ?ओर नही रहा है तो उन्हें अपने मे क्या परिवर्तन करना चाहिए ? देश को विश्व में सर्वोच्च सम्मान दिलाना है तो यह सभी की जिम्मेदारी है ,केवल सरकार की नही।ओर सर्वाधिक जिम्मेदारी उनकी है जो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ माने जाते हैं। या तो 100%समर्थन या 100% विरोध की नीति से सभी को बचना चाहिए।तर्क संगत व्यवहार सभी से अपेक्षित है,इसी  से परस्पर सम्वाद,सद्भाव,समन्वय ओर सहकार बढ़ेगा।

ओर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भों में सामंजस्य नही रहेगा,समन्वय नही रहेगा,सद्भाव नही रहेगा तो समाज और आने वाली पीढियां को  भी उनके रोज के अर्थहीन विवादों से अच्छे संस्कार नही मिलेंगे।



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